news-details

तपाईं यो पोष्ट साझा गर्न सक्नुहुन्छ!

  • 155
    Shares

भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री पद्मा अर्यालले कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा फिर्ता ल्याउन सक्ने गरी नेपाल सरकारले पर्याप्त तथ्य प्रमाणहरू जुटाइसकेको बताएकी छिन् । संसद्को ‘कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समिति’को बिहीबारको बैठकमा उनले सरकार छिटोभन्दा छिटो भारतसँग वार्ताको टेबलमा बसेर भूमि फिर्ता ल्याउन आतुर रहेको बताइन् ।

सरकारले वार्ताका लागि पहलकदमी पनि गरिरहेको उनको भनाइ थियो । ‘विगतको नक्सामा उक्त भूमि छुटाइएको थियो । छिटोभन्दा छिटो वार्तामा बस्ने वातावरण भयो भने छिटो भूमि फिर्ता हुन्छ । हामीलाई हतारो छ । कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा हाम्रो भूमि हो भन्ने कुरा अकाट्य छ,’ उनले भनिन् ।
सरकार कूटनीतिक माध्यमबाटै भूमि फिर्ता ल्याउन लागिरहेको उनले बताइन् । उनले भनिन्, ‘तथ्य प्रमाणहरू हामीसँग प्रशस्त छ । वार्तामा बस्दा उनीहरूको पक्षबाट के–के प्रमाण आउँछ भन्ने कुरालाई ख्याल गर्दै त्यसलाई काट्न पनि हामी तयारी गर्छौँ ।’
कूटनीतिक सम्बन्ध समदूरीमा राखेर नेपाल अघि बढ्ने उनले बताइन् । नेपालले उत्तर (चीन) र दक्षिण (भारत)लाई समान ढंगले हेरिरहेको, तर अहिले दक्षिणजस्तो उत्तर नदेखिएको उनको भनाइ थियो । ‘हाम्रो कूटनीतिक सम्बन्ध समदूरीमै रहन्छ । सीमा जोडिएका उत्तर र दक्षिणलाई हामी समान ढंगले हेर्छौँ । अहिले दक्षिणजस्तो उत्तर छैन । तर, अहिलेको जस्तै समस्या उत्तरतिरबाट पनि आयो भने दक्षिणसँग जसरी नै लाग्छौँ,’ उनले भनिन् ।

नेपालको नक्सा सार्वजनिक भएसँगै विश्व मानचित्रमा नेपालको मानचित्र नै बदलिएको उनको भनाइ थियो । भूमि फिर्ता ल्याउने प्रक्रिया सुरु भएकाले यो सबैका लागि सौभाग्य भएको उनको भनाइ थियो । नक्सा सार्वजनिकबारे उनले भनिन्, ‘कालापानी, लिपुलेक, लिम्पियाधुरा नेपालको हो भनेर विगतदेखि नै भनिँदै आएको हो । तर, नक्सामा राख्न छुटाइएको थियो । सार्वभौमिकताको रक्षा गर्ने कुरालाई हेक्का राख्दै नक्सा अद्यावधिक गर्नुपर्ने महसुस गरेर मन्त्रालय त्यो काममा लाग्यो । आवश्यक तथ्य प्रमाण भेटाइसकेपछि प्राविधिक टिम बनायौँ, त्यसले पनि काम गऱ्यो । त्यसपछि नीति तथा कार्यक्रममा त्यो भूगोल समावेश गर्ने कुरा आयो । त्यसपछि मन्त्रिपरिषद् बैठकमा लग्यौँ । पछि सार्वजनिक गऱ्याैँ । नक्सा सार्वजनिक र राष्ट्रियताको सवालमा हामी सबै एकैठाउँमा छौँ ।’

अहिले सार्वजनिक गरेको नेपालको नक्सामा नेपालको कुनै पनि आफ्नो भूभाग नछुटेको पनि उनले समितिलाई जानकारी दिइन् । कालापानीको विषय पेचिलो भएकाले अहिले त्यसलाई समाधान गर्ने र बिस्तारै सीमाका अन्य समस्याहरू पनि समाधान गर्दै जाने उनको भनाइ थियो ।

नेपालजस्तो सानो मुलुकको भूमिमा आँखा लगाएर भारतलाई नै फाइदा नपुग्ने उनले बताइन् । ‘भारत जुन ढंगबाट विश्वमा अघि बढिरहेको छ, नेपालजस्तो सानो मुलुकको भूमिमा आँखा लगाएर उसलाई नै फाइदा हुँदैन । भूमिकै निहुँमा छिमेकीले सधैँभरि गिज्याइरहने वातावरण बनाउनुहुँदैन । यस्ता समस्यालाई थाती राखेर उसलाई नै राम्रो हुँदैन,’ उनले भनिन् ।

वर्तमान सरकारले ऐतिहासिक कामहरू गरिरहेकोसमेत उनको दाबी थियो । नक्सा जारी भएको, सगरमाथा नापिएको, ठाउँठाउँमा हडपिएका जमिनहरू फिर्ता लिएको, भूमि बैंकको अवधारणा ल्याएकोलगायतका काम यही सरकारले गरेको भन्दै आफूहरूका तर्फबाट ऐतिहासिक कामहरू भएको उनको भनाइ थियो ।

मन्त्रालयले भूमिसम्बन्धी एकीकृत कानुन बनाउने तयारी गरिरहेकोसमेत उनले जानकारी दिइन् । गुठीसँग जोडिएका किसान अत्यधिक मर्कामा परेको भन्दै उनले एकीकृत कानुनमा गुठीको विषय पनि समेटिने बताइन् ।

विगतमा गुठी विधेयकका पछि हटेको प्रसंग कोट्याउँदै उनले भनिन्, ‘गुठी विधेयकमार्फत गुठीभित्र भएका अनियमितता अन्त्य गर्न खोजेका थियौँ । तर, त्यो अघि बढेन । गुठीसँग जोडिएका किसान अत्यधिक पीडित छन् । विधेयकमा त्यसलाई सम्बोधन गरिए पनि बुझाइ नमिल्दा जटिलता आयो । भ्रमपूर्ण अवस्थामा त्यो नबढाऊँ भन्ने कुरा भयो । अबको कानुनमा गुठीको विषय पनि समेटिन्छ ।’

सम्बन्धित पोष्टहरू