news-details

तपाईं यो पोष्ट साझा गर्न सक्नुहुन्छ!

  • 1.5K
    Shares

सर्वोच्च अदालतले लकडाउन पूर्ण रुपमा खुलेकोपछि ३० दिनभित्र कर बुझाउन सक्ने गरी आवश्यक व्यवस्था मिलाउन सरकारका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ।

न्यायाधीशद्वय अनिलकुमार सिन्हा र मनोजकुमार शर्माको संयुक्त इजलासले बुधबार जारी गरेको आदेशमा लकडाउन खुलेपछि बाटोको म्याद बाहेक ३० दिनभित्र सम्बन्धित विवरण र कर बुझाउन सक्ने गरी व्यवस्था मिलाउन भनिएको छ।

अदालतले आदेशमा लकडाउनपश्चात् पनि केही अवधिसम्म सामाजिक दूरीलगायत अन्य विभिन्न सुरक्षित रहने उपाय अवलम्बन गर्नुपर्ने अवस्था, परिस्थितिलाई विचार गरी विवरण र कर दाखिला गर्ने प्रक्रिया र कार्यविधिलाई सरलीकृत गर्न भनिएको छ । आगामी असार ७ गतेसम्म कर तिर्नुपर्ने सरकारको निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अदालतले आदेश दिएको हो।

लकडाउनको अवधिमा सरकारले कर तिर्न गरेको निर्णयलाई रोक्न आदेशको माग गर्दै अधिवक्ताहरु सिर्जना अधिकारी र थानेश्वर काफ्लेले दायर गरेको रिट निवेदनमाथिको प्रारम्भिक सुनुवाईमा अदातलले उक्त आदेश जारी गरेको हो।

सम्बन्धित पोष्टहरू